शुक्रवार, २२ जुलै, २०११

आता एकाच उपाय भ्रष्टाचार कमी करण्याचा "कायदेशीर लाचखोरी"

"आज जन्माच्या दाखल्या काढण्या पासून मृत्युच्या दाखला मिळवे पर्यंत प्रत्येक ठिकाणी लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत.हि कीड एवढी फोफावली आहे कि, याला आळा घालायचा असेल तर लाच देण्याची प्रकिया कायदेशीर करायला हवी" असे मत श्री एन. आर. नारायणमूर्ती माजी अध्यक्ष इन्फोसीस यांचे आहे यांच्या या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. समाजात आज सर्वीकडे भ्रष्टाचार आहे. व्यवहाराच्या प्रत्येक प्रकियेत लाचेचे एक महत्वाचे स्थान आहे. या शिवाय व्यवहाराची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही .शासकीय कार्यालये तर याचे माहेर आहे.


जर कायद्याने जर लाच देणे घेणे बंधन कारक झाले तर विचार करा सर्व सरकारी कार्यालयात कामे होण्याचे प्रमाण वाढेल. प्रत्येक कर्मचारी शिपाया पासून तर साहेबापर्यंत काम करताना  दिसेल कारण त्यांना हे माहित असेल कि आपण जे काम करतो आहे यात होणार्या कामायेत साहेबा सोबत आपला पण हिस्सा आहे आणि ते, ते काम इमानदारीने मन लावून करतील.प्रत्येक सरकारी योजनेचे उदिष्ट १०० टक्के पूर्ण होईल. व सरकार कडून आलेला निधी परत जाणार नाही त्यामुळे लोकप्रतिनिधी पण खुश होतील. 


मी तर म्हणतोय सरकारने या साठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे यात प्रयेक कामाच्या लाचेचे दर ठरवावे. त्याचा एक जी आर काढून सर्वाना कळवावा किंवा वर्तमान पत्रात जाहीर करावे. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात अधिकार्याच्या पाटी खाली त्याच्या अधिकारातील कामाचे दर लिहावेत. जेणे करून जनतेला माहित होईल. भारतामध्ये लोकशाही आहे. लोकशाही म्हणजे "लोकांनी,लोकांसाठी लोकांच्या वतीने चालविलेले राज्य" आता असे म्हणावे लागते कि काही लोकांनी,काही लोकांसाठी लाचेच्या वतीने चालविलेले राज्य. या अश्या राज्यात जो व्यक्ती लाच घेत नाही किवा घेऊ देत नाही त्यास त्याचे इतर साथीदार त्रास देतात. जर लाचखोरी जर कायदेशीर झाली तर लाच घेण्यार्या व्यक्तीला जनाची नाही तर मनाची लाज वाटेल.